काठमाडौँ, साउन ११– नेपालमा एफएम रेडियोको सङ्ख्या ६३८ पुगेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय श्रव्यदृश्य प्रसारण शाखाका अनुसार असार मसान्तसम्ममा ६३८ एफएम रेडियोले सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिएका छन् । तीमध्ये ५४७ रेडियो नियमित सञ्चालनमा रहेका छन् ।
बाँकी ९१ एफएम रेडियोहरू विविध कारणले सञ्चालनमा आएका छैनन् । असार महिनामा मात्र १२ वटा एफएम रेडियोले अनुमति पाएका छन् । सामुदायिक रेडियो प्रसारण सङ्घका अध्यक्ष मोहन चापागाई एकै सहर वा गाउँमा धेरैवटा एफएम रेडियो खोल्नुभन्दा पनि एउटा पनि नभएको ठाउँमा खोल्नु स्वाभाविक मान्न सकिने धारणा राख्नुहुन्छ । रेडियोको सङ्ख्यामा वृद्धि भए तापनि त्यसको स्थायित्वमा चुनौती देखिएको उनको अनुभव छ । सरकारले विसं २००७ मा रेडियो नेपाल सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट २०५४ सालमा रेडियो सगरमाथा सञ्चालन आयो । निजी क्षेत्रबाट २०५४ सालमा एफएम रेडियो प्रसारणको सुरुवात भएसँगै ६० को दशकमा ती एफएम रेडियोको सङ्ख्यामा अत्यधिक वृद्धि भएको सञ्चार मन्त्रालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव यदुप्रसाद पन्थीले भने – “नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक भएको नाताले निजी क्षेत्रबाट एफएम सञ्चालन गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्न सक्छ, तर त्यसको स्थायित्व र गुणस्तरका बारेमा भने निजी क्षेत्र स्वयम् नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।” ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष गोपाल झाले दिनमा १२÷१३ घन्टा विद्युत् भार कटौती हुने र विज्ञापनको बजारसमेत कमजोर भएको मुलुकमा ६३८ वटा एफएम रेडियोको आवश्यकता नहुने बताए ।
काठमाडौँ, साउन ११ – व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सांसदहरूले नवलपरासीमा यही साउन ५ गते १० वर्षीय बालकको हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरु खुलेआम हिँडिरहेकाले उनीहरूमाथि अविलम्ब कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे । स्थानीय प्रशासनले दोषीलाई कारबाही नगरेको र दोषीहरू उम्कने अवस्था आएको भन्दै उनहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद देवकरणप्रसाद कलवारले मारिएका बालकका अभिभावकलाई आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध गर्न उक्साउनेलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने बताए । नेकपा ९एमाले०का आनन्दप्रसाद पोखरेलले भूकम्पबाट अति प्रभावित दोलखा जिल्ला जोड्ने चरङ्गेको ‘बेलिब्रिज’ बाढीले बगाएकाले काठमाडौँसँगको सम्पर्क टुटेको भन्दै उक्त स्थानमा तत्काल पुलको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
भूकम्पपीडितलाई तत्काल राहतको थप व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका अपारदर्शी भएकामा आपत्ति जनाए । सांसद मोहन टुडुले झापाको विभिन्न स्थानबाट सीमास्तम्भ भारतीय पक्षबाट सारिएकामा विरोध गर्दै त्यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले जुम्लास्थित सरकारी कार्यालयका कर्मचारी कार्यालयमा नबस्दा सेवाग्राहीले सास्ती झेल्नुपरेको गुनासो गरे । एनेकपा ९माओवादी०का रामनारायण बिडारीले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल आजसम्म सदनमा प्रारम्भ नगरिएकामा आपत्ति जनाए ।
त्यसपछि बैठकमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले ‘बोक्सीसम्बन्धी ९कसूर र सजाय० विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७२’ पेस गरे । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही साउन १२ गते मङ्गलबार अपराह्न १५ बजे बस्नेछ ।